ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਅਤੇ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸੁੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਘੁਟਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ।