ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼-2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 21 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਰ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 250 ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Leave feedback about this