ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5228 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 13238 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਿਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 31.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ 76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।