ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲਿਬ ਟੈੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10.5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Leave feedback about this