ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 53ਵੇਂ CJI ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੋਰਟਰੂਮ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਆਰ ਚੰਦੁਰਕਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
Leave feedback about this