ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 35 ਫੀਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 75 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।
Leave feedback about this